केंद्र सरकार द्वारा देश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगारपरक योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल को लांच किया है। अभी तक 28 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यदि आप भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है तो आप स्वयं घर बैठे ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगे 2 रु किलो गेंहू
सभी ई श्रम कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा कई प्रकार के लाभ प्रदान किये जा रहें हैं। उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों को श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना के अंतर्गत 1000-1000 रूपए की दो किस्तों में 2000 रूपए तक का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है।
इसके अलावा असंगठित श्रमिकों को स्वास्थय बीमा योजना, चिकित्सा लाभ, एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत 2 रूपए प्रति किलो गेंहू प्रति पारिवारिक सदस्य को 5 किलो के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद श्रमिक देश में कहीं से भी एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अपने हिस्से की राशन सामग्री सरकारी उचित मूल्य (FPS) की दुकानों से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं।
सार्वजानिक वितरण प्रणाली क्या है?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलो अनाज का हकदार है। सार्वजानिक वितरण प्रणाली को वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के रूप में लागू किया जा रहा है ताकि प्रवासी श्रमिक जहां भी काम कर रहे हों, उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
(NFSA) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर एपीएल राशन कार्ड धारकों को 2 रूपए प्रति किलो के हिसाब से गेंहू मुहैया कराती है। इस स्कीम के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेंहू प्रदान किया जाता है। मान लीजिए किसी परिवार में 4 सदस्य है तो उस परिवार को हर महीने 20 किलो गेंहू 2 रूपए प्रति किलो के हिसाब से प्रदान किया जाता है।
केंद्र सरकार ने बीपीएल राशन धारक एवं वह एपीएल कार्ड धारक जो राष्ट्रीय सुरक्षा योजना में आते हैं उन्हें मार्च तक प्रति सदस्य 5 किलो गेंहू मुफ्त देने की घोषणा की थी। असंगठित श्रमिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र माने जाते हैं। इसलिए सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को 2 रूपए प्रति किलो के हिसाब से गेंहू प्रदान कर रही है।
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