National Education Policy: स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू

By | January 8, 2021

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New National Education Policy (NEP): दोस्तों केंद्र सरकार शिक्षा नीति में आवश्यक परिवर्तन करने जा रही है. केंद्र सरकार ने “नयी शिक्षा नीति” को मंजूरी दे दी है. और इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर “शिक्षा मंत्रालय” कर दिया गया है. अब नयी शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को ख़त्म कर इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला जाएगा. दोस्तों इस लेख में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे है. तो आइये जानते है नई शिक्षा नीति क्या है ? नई शिक्षा नीति कब लागू होगी ? नई शिक्षा नीति की विशेषताएं ? आदि सवालों के जवाब जानने के लिए लेख को पूरा जरूर पढ़ें।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है?

केंद्र सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पालिसी शुरू की है. जिसके अंतर्गत सरकार ने शिक्षा नीति में काफी बदलाव किये है. National Education Policy का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2 का पैटर्न ख़त्म कर 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा।

New National Education Policy 2021 Details In Hindi

आर्टिकल किसके बारे में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021
किसके द्वारा शुरू की गयी भारत सरकार द्वारा
लाभार्थी भारत के नागरिक
उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना, तथा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
ऑफिसियल वेबसाइट https://www.mhrd.gov.in/

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) का उद्देश्य

National Education Policy 2021 का मुख्य उद्देश्य “भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति” बनाना है. नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार ने पुरानी शिक्षा पद्धति में काफी सारे संशोधन किये है, जिससे की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे.

छात्र की वित्तीय सहायता

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा. इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वह बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर सके.

आईआईटी बहू विषयक संस्थान बनाए जाएंगे

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों को मानविकी छात्रों के लिए हैं दरवाजे खोलने होंगे। आईआईटी बाहु विषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा।

विदेशी छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्र कार्यालय

भारत सरकार द्वारा लागू नयी शिक्षा निति (NEP) के अंतर्गत सस्ती एवं अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक वैश्विक अध्ययन स्थल के रूप में भारत को बढ़ावा दिया जाएगा. इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में विदेशी छात्रों की मेजबानी करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना की जायेगी.

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के अंतर्गत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जायेगी ताकि भारत में शोधकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा. रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना से नयी-नयी रिसर्च सामने आएँगी, जो देश की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी.

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाठ्यक्रम

New Education Policy 2021 के अंतर्गत छात्रों के ऊपर पढ़ाई के बोझ को कम किया जाएगा। केवल उतना ही पाठ्यक्रम रखा जाएगा, जो अनिवार्य है. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन बुक एवं एप आदि से पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा.

शिक्षक प्रशिक्षण और उपलब्धता

NEP 2021 शिक्षकों के लिए उच्च प्रदर्शन मानकों को बनाने के बारे में बात करता है, जो स्पष्ट रूप से उस स्तर के लिए आवश्यक विशेषज्ञता / मंच और दक्षताओं के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करता है। डिजिटल सीखने की प्रक्रियाओं में मिश्रण करने के लिए शिक्षकों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित होना होगा।

National Education Policy 2021 की विशेषताएं

1. National Education Policy के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा जिसमे मेडिकल और लॉ की पढ़ाई शामिल नहीं की जायेगी.
2. नयी शिक्षा नीति में 10+2 के पैटर्न को ख़त्म किया जाएगा.
3. नेशनल एजुकेशन पालिसी में 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा.
4. नेशनल एजुकेशन पालिसी में पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे.
5. अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा.
इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष (कक्षा 9 से 12) में विभाजित किया जाएगा.
6. पहले Science, Commerce तथा Arts स्ट्रीम होती थी। अब ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी।
7. छात्र अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय चुन सकते है.
8. कक्षा छठी से व्यवसायिक परिक्षण इंटर्नशिप आरम्भ कर दी जायेगी.
9. पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृ भाषा में होगी.
10. म्यूज़िक और आर्ट्स को पाठयक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जायेगा.
11. वर्चुअल लैब स्थापित की जाएंगी।

नई शिक्षा नीति (NEP) के लाभ

  • नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषाओं को पढ़ाने का विकल्प रखा जाएगा.
  • पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया जाएगा.
  • National Education Policy 2021 के अंतर्गत हायर एजुकेशन में एमफिल की डिग्री को ख़त्म किया जा रहा है.
  • एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मैं सिलेबस में रखा जाएगा.
  • नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
  • इस शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र कोई कोर्स को बीच में छोड़कर दुसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है.

उच्च शिक्षा में ये बदलाव (NEP 2021: High Education Changes)

  • उच्च शिक्षा में मल्टीपल इंट्री और एग्जिट का विकल्प
  • पांच साल का कोर्स वालों एमफिल में छूट
  • कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी
  • मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन हायर
  • एजुकेशन के लिए एक ही रेग्यूलेटर लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं
  • सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक
  • समान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की होगी स्थापना
  • शिक्षा में तकनीकी को बढ़वा
  • दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव
  • 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्सेस शुरू

स्कूली शिक्षा में किये गए बदलाव

  • 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन
  • एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरु
  • 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रुपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर
  • बच्चों के लिए नए कौशल: कोडिंग कोर्स शुरू एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज-मेन कैरिकुलम में शामिल
  • वोकेशनल पर जोर: कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई
  • नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार: बोर्ड एग्जाम दो भाग में
  • रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल साल
  • 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित

National Education Policy 2021 के चार चरण

नयी शिक्षा नीति के अनुआर सरकार ने पुराने पैटर्न 10+2 को ख़त्म कर 5+3+3+4 शुरू किया है. इस नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 03 साल की प्री स्कूली शिक्षा शामिल है. नई नेशनल एजुकेशन पालिसी सरकारी तथा प्राइवेट दोनों संस्थानों में लागू होगी. New National Education Policy के चार चरण निम्न प्रकार है:

फाउंडेशन स्टेज: फाउंडेशन स्टेज 03 से 08 साल के बच्चों के लिए है. जिसमे तीन साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा (कक्षा एक तथा दो) शामिल है. फॉउंडटशन स्टेज के अंतर्गत भाषा कौशल और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

प्रिपेटरी स्टेज: यह स्टेज 08 से लेकर 11 साल तक के बच्चों के लिए है. इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल है. इस स्टेज में बच्चो को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा.

मिडिल स्टेट: इस स्टेज में कक्षा 06 से 8 तक बच्चे आयेगें. इस स्टेज में बच्चों को कोडिंग सिखाई जायेगी तथा बच्चो को व्यावसायिक परिक्षण के साथ-साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जायेगी.

सेकेंडरी स्टेज: इस स्टेज में कक्षा 09 से 12 तक के बच्चे आएंगे. इस स्टेट में छात्र अपनी मनपसंद का सब्जेक्ट ले सकते है. जैसे पहले विज्ञान, वाणिज्य और कला विषय लेते थे परन्तु अब इस पद्धति को खत्म किया जाएगा. New National Education Policy के अंतर्गत छात्र विज्ञान के साथ वाणिज्य, और वाणिज्य के साथ कला विषय भी ले सकते है.

नई शिक्षा नीति 2021: स्ट्रीम्स

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को पहले की तरह (कला, वाणिज्य, विज्ञान) स्ट्रीम चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। नेशनल एजुकेशनल पालिसी के अंतर्गत छात्र विज्ञान के साथ कला स्ट्रीम और कला के साथ वाणिज्य स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा. इसके साथ ही छात्र योग, नृत्य, खेल, मूर्तिकला, संगीत आदि को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं. क्षेत्रीय भाषा और विदेशी भाषा को सिखाने पर जोर दिया जाएगा.

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 PDFहिंदी में डाउनलोड करें
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आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.mhrd.gov.in/

Conclusion

दोस्तों शिक्षा नीति में यह क्रांतिकारी परिवर्तन है. नयी शिक्षा नीति से छात्रों को काफी लाभ होगा। इस लेख में हमने नेशनल एजुकेशन पालिसी के सम्बन्ध में जानकारी साझा की है. हमें उम्मीद है की आपको यह समझ आ गयी होगी. National Education Policy के सम्बन्ध में यदि केंद्र सरकार और कुछ परिवर्तन करेगी तो हम आपको इस लेख के माध्यम से अवगत करा देंगे.

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