PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ अपनी पूर्व बातचीत में उल्लेख किया था, आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं क़िस्त किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। यहां किसानों के साथ हुई बातचीत और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।
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- PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ बातचीत की और पीएम किसान की 7 वीं किस्त जारी की
- 9 करोड़ किसानों को डिजिटल रूप से पीएम किसान योजना की क़िस्त ट्रांसफर की गयी
- किसानों के साथ हुई बातचीत
- कुछ तत्वों द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है
- किसान क्रेडिट कार्ड
- केंद्रीय लाभ बंगाल तक नहीं पहुंच सके
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ बातचीत की और पीएम किसान की 7 वीं किस्त जारी की
9 करोड़ किसानों को डिजिटल रूप से पीएम किसान योजना की क़िस्त ट्रांसफर की गयी
पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जयंती के अवसर पर, प्रधान मंत्री ने देश के किसानों को संबोधित किया, और डिजिटल रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपए जमा किए।
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किसानों के साथ हुई बातचीत
प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और यदि वे किसानों के लिए सरकारी योजनाओं (Government Scheme) का लाभ ले रहे हैं, और यह भी कि वे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना की विभिन्न नीतियों के तहत कैसे लाभान्वित होते हैं।
कुछ तत्वों द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है
उत्तर प्रदेश के एक किसान के साथ बातचीत करते हुए, पीएम ने कहा, “कुछ तत्व किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं कि वे अनुबंध खेती के कारण अपनी जमीन खो देंगे”, और पीएम मोदी ने भी इस गलतफहमी को स्पष्ट करने के लिए किसान को धन्यवाद दिया कि जमीन केवल किसान की है ।
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किसान क्रेडिट कार्ड
उड़ीसा के एक किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) से मिलने वाले विभिन्न लाभों के बारे में बताया, जिसमें कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता और अन्य लाभ शामिल हैं। और उन्होंने बिचौलियों से ऋण लेने के बजाय किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से सीधे कम ब्याज दर पर लिए गए ऋण के बारे में भी उल्लेख किया।
मध्य प्रदेश के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद, एक बार फिर पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों (New Agriculture Law) के बारे में विभिन्न स्रोतों और राजनीतिक दलों द्वारा फैलाए गए झूठ के बारे में बात की। पीएम मोदी ने कहा, “झूठ फैलाया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों के तहत, किसान अपनी जमीन खो देंगे”।
मोदी ने कहा, “वही लोग जो आज किसानों के विरोध के समर्थन में बैठे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अगर वे जंगली जानवरों को उनकी फसल बचाने के लिए अनजाने में चोट पहुंचाते हैं तो वे पर्यावरण की रक्षा के नाम पर किसानों को जेल भेज देते हैं। ”
केंद्रीय लाभ बंगाल तक नहीं पहुंच सके
पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार की बंगाल के किसानों तक पहुंचने से केंद्रीय लाभ को रोकने के लिए आलोचना की, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों और मेरे भाई-बहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। पीएम ने कहा “पश्चिम बंगाल के 23 लाख से अधिक किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को इतने लंबे समय तक रोक दिया,”
और एक बार फिर, प्रधान मंत्री ने नए कृषि कानूनों से संबंधित सभी भ्रमों को दूर किया और किसानों को आश्वासन दिया कि ये नए कानून उनके लिए फायदेमंद हैं। उनकी जमीन सुरक्षित है; वे अपनी उपज को जहां भी उचित मूल्य पर बेचना चाहें बेच सकते हैं। और ये खेत सुधार गरीब किसानों के लिए आवश्यक हैं, जो पहले की सरकारों के शासन के कारण गरीब हो रहे हैं। और उन्होंने किसानों को गुमराह करने और उन पर चाल चलने के विरोध के लिए भी संकेत दिया।
अंत में, पीएम मोदी ने कहा, “देश के कई हिस्सों में, अनुबंध खेती की कोशिश की गई है और लागू की गई है। यह डेयरी क्षेत्र में भी किया गया है। और हम किसानों के लाभों के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम उनके सभी मुद्दों पर बिना किसी पक्षपात के, और खुले दिमाग के साथ खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। ”
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