बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोनावायरस इस संकट को देखते हुए, मजदूर के खाते में ₹1000 की राशि डीवीटी (DBT) के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। इसके तहत एक योजना की शुरुआत की जिसका नाम है, मजदूरी भत्ता योजना।
इस योजना के अंतर्गत श्रम विभाग के 20 लाख दिहाड़ी मजदूर और निर्माण क्षेत्र (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) में काम करने वाले और नगर विकास के 16 लाख सफाई कर्मचारी को आमदिनों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति ₹1000 का भत्ता, उनके खाते में डलवाने का ऐलान किया है।
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कोरोना के दौरान घर बैठे मिलेंगे 1000 रुपये
इस योजना के तहत 80 लाख मजदूरों को ₹1000 की राशि उनके खाते में जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री मजदूर भत्ता योजना के तहत मजदूर भत्ता योजना के क्या लाभ है।
कोरोना वायरस के दौरान योगी सरकार मजदूरो को 1000 उनके खाते में DBT के माध्यम से दिए जा रहे है। यह राशि लाभर्थियो के खाते में ऑनलाइन ही बैंक में जमा करा दी जाएगी। देश में इस समय कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इस वजह से देश में लॉक डाउन लगा हुआ है।
UP Money at Home Scheme 2020 (लाभ)
लॉक डाउन के कारण मजदुर लोगों के पास कोई भी कमाई जा जरिया नहीं है, ऐसे में द्वारा उनके खाते में आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। बता दें, पढ़े लिखे लोग इस समय घर पर कोई न कोई काम घर बैठे कर ही रहे हैं, लेकिन वंही मजदूर लोग आर्थिक स्तिथि से जूझ रहे है वह दो वक्त की रोटी भी मोहताज है।
इसलिए सरकार ने मनी एट होम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के मजदूर वर्ग के किसी भी व्यक्ति को खाने पीने की चीजों के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के 80 लाख मजदुर लोगों को एक एक हजार रूपए की मदद की जाएगी। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको निचे दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
उत्तर प्रदेश मजदूर भत्ता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मजदुर भत्ता योजना से जुड़े कुछ जरूरी बाते:-
यदि आप एक मजदुर है और उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते है।
श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभाओं में से किसी का भी मजदूरी कार्ड या अन्य
कोई पंजीकृत सर्टिफिकेट है, तभी इस योजना का लाभ ले सकता है।
Money at Home scheme का लाभ किसी अन्य क्लास के लोगों को भी नहीं दिया जा सकता है। इसका लाभ केवल मजदूर ही उठा सकते हैं।