ग्रामीण भंडारण योजना 2023: किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है. दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं की हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है की वह फसलों को खराब होने से बचाने के लिए भंडारण बना सके. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों की फसलों को खराब होने से बचाने एवं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ग्रामीण भंडारण योजना 2023 (Gramin Bhandaran Yojana) की शुरुआत की है. प्रिय किसान भाइयों इस लेख में हम आपको Warehouse Subsidy Scheme 2023 से सम्बंधित सभी जानकारी से अवगत कराने जा रहें है जैसे: ग्रामीण भंडारण योजना क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, एवं पात्रता। इसलिए उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़े.
Show Contents
- Warehouse Subsidy Scheme 2023
- Gramin Bhandaran Yojana 2023 Details In Hindi
- ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य
- Gramin Bhandaran Yojana की क्षमता
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार
- इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी कि दरे
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत
- किसान भंडारण योजना के मुख्य तथ्य
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक
- Warehouse Subsidy Scheme 2023 के दस्तावेज़ (पात्रता)
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें ?
- Warehouse Subsidy Scheme 2023 Helpline Number
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Warehouse Subsidy Scheme 2023
किसानों के पास फसलों का भंडारण करने की क्षमता न होने के कारण किसानों को अपनी फसलों को काम दाम पर बेचना पड़ता है. जिससे किसानों की आर्थिक व्यवस्था पर काफी असर पड़ता है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने Ware house Subsidy Scheme 2023 की शुरुआत की है. इस स्कीम के जरिये किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा. भंडारण का निर्माण किसान स्वयं भी कर सकते हैं एवं किसानी-खेती से जुडी संस्थाएं भी कर सकती है. ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत किसानों को भण्डार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा, तथा लोन पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी.
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Gramin Bhandaran Yojana 2023 Details In Hindi
| योजना का नाम | ग्रामीण भंडारण योजना |
| किसके द्वारा शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
| संचालनकर्ता | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) |
| योजना को लागू करने का उद्देश्य | किसानों की फसलों को सुरक्षित रखना एवं उनकी आय में बढ़ोतरी करना |
| लाभार्थी | किसान |
| वर्ष | 2023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भण्डार गृह का निर्माण करना है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके. Warehouse Subsidy Scheme 2023 के अंतर्गत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें अपनी फसलों को कम कीमत पर बेचने में मजबूर नहीं होना पड़ेगा. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है.
Gramin Bhandaran Yojana की क्षमता
इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 30000 टन होनी चाहिए। यदि क्षमता 30000 टन से ज्यादा है या 100 टन से कम है तो लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जायेगी. क्षमता का निर्णय स्वयं उद्यमी का होगा. हाँ कुछ विशेष मामलों में 50 टन क्षमता तक सब्सिडी प्रदान की जायेगी. पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन वाले ग्रामीण गोदामों को भी सब्सिडी प्रदान की जायेगी.
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिलने का आधार
- प्लेटफार्म
- भीतरी सड़क
- चार दिवारी
- गुणवत्ता प्रमाणन
- पैकेजिंग
- ग्रेडिंग
- अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
- गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
- वेयरहाउसिंग सुविधाएं आदि
इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
- व्यक्ति
- किसान / किसानों के समूह / उत्पादकों के समूह
- साझेदारी / स्वाधिकारी फर्म्स
- गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
- कंपनियां और निगम
- सहकारी संस्थाएं
- नगरपालिका से इत्तर स्थानीय निकाय
- महासंघ
- कृषि उत्पाद विपणन समितियां (एपीएमसी)
- पूरे देश में विपणन बोर्ड और कृषि प्रसंस्करण निगम
- गोदामों के नवीकरण हेतु सहायता फिलहाल सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित ग्रामीण गोदामों तक ही सीमित है.
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ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत सब्सिडी कि दरे
- अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) से सम्बंधित संगठन या पूर्वोत्तर राज्य एवं पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जगह पर परियोजना की पूँजी की लागत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा. जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रूपए है.
- यदि निर्माण कराने वाला व्यक्ति किसान है, या फिर ग्रेजुएट है या फिर किसी सहकारी संगठन से सम्बन्ध रखता है तो उसे 25% तक की सब्सिडी परियोजना की पूंजी पर प्रदान की जायेगी। इस स्थिति में अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ होगी.
- यदि गोदाम का जीर्णोद्वार एनसीडीसी की सहायता से किया जाएगा, तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा.
- अन्य श्रेणियों में व्यक्ति, कंपनियों और निगम आते हैं, जिसमे परियोजना पूंजी की लागत का 15% सब्सिडी प्रदान की जायेगी. इस स्थिति में अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रूपए है.
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजी लागत
- 1000 टन क्षमता के गोदाम के लिए: बैंक द्वारा प्रदान की गयी मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या फिर 3500 रूपए प्रति टन इनमें से जो भी कम हो.
- 1000 टन से ज्यादा क्षमता वाले गोदाम के लिए: बैंक द्वारा प्रदान की गयी मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या फिर 1500 रूपए प्रति टन इनमे से जो भी कम हो.
किसान भंडारण योजना के मुख्य तथ्य
- गोदाम में कुछ सुविधाएं जैसे की पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सामान लाने एवं उतारने की व्यवस्था होना अनिवार्य है.
- गोदाम कीटाणुओं एवं पक्षियों से सुरक्षित होना चाहिए.
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना जरुरी है.
- यदि भण्डार गृह की क्षमता 1000 टन से ज्यादा है, तो सीडब्ल्यूसी से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है.
- गोदाम की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए.
- गोदाम इंजीनियर मानकों के आधार पर बना होना चाहिए.
- Warehouse Subsidy Scheme 2023 के अंतर्गत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा.
- इस योजना के अंतर्गत भण्डार गृह का निर्माण करने के लिए उम्मीदवार के पास स्वयं की जमीन होनी चाहिए.
- गोदाम नगर निगम की सीमा से बाहर होना चाहिए.
- गोदाम में भडारण की क्षमता स्वयं आवेदक पर निर्भर किया जाएगा.
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आने वाले बैंक
- कमर्शियल बैंक
- अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
- स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
- एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
Warehouse Subsidy Scheme 2023 के दस्तावेज़ (पात्रता)
इस स्कीम में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा एवं निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है.
- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- किसान से जुड़े संगठन इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं.
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाते की डिटेल्स
- आय प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें ?
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को योजना हेतु अधिकृत आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Apply Now” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- बटन पर क्लिक करने के बाद योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें.
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद ऊपरवर्णित सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें.
- अब अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आपका ग्रामीण भंडारण योजना (Warehouse Subsidy Scheme) में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
Warehouse Subsidy Scheme 2023 Helpline Number
यदि आपको ग्रामीण भंडारण योजना के सम्बन्ध में और जानकारी चाहिए या आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं:-
विपणन और निरीक्षण निदेशालय
- दूरभाष: – 0129-2434348
- ई-मेल: – [email protected]
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
- दूरभाष : – 022-26539350
- ई-मेल: – [email protected]
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)
- दूरभाष: – 011-26565170
- ई-मेल: – [email protected]
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