अपनी याचिका में, अनुभा श्रीवास्तव ने अदालत से आगामी सीबीएसई, सीआईएससीई, एनआईओएस और अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का अनुरोध किया.
देश के कई क्षेत्रों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बोर्ड परीक्षा रद्द करने और वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंड के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करने की मांग की.
इसके बाद, मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने मामले को न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ के पास भेज दिया.