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PM kisan scheme ज्यादा किसानों को 6000 रुपये देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जानिए पूरी न्यूज़?

सभी किसान भाइयों को राम राम, आज इस लेख के माध्यम से आपको सरकार द्वारा उठाया गया किसानों के लिए बड़ा कदम क्या है? उसके बारे में आपको बताएंगे। बता दे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को सालाना ₹6000 दिए जा रहे हैं, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके, और अपनी खेती संबंधित उपकरण को खरीद सकें।

pm kisan scheme the government took a major step to give rs6000 to the farmers

किसानों को 6000 रुपये देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक राहत पैकेज की घोषणा की गई है इस पैकेज की राशि 20 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। इस पैकेज में सभी वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या अब 10 करोड़ पहुंचने वाली है। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई तक इस योजना के तहत किसानों की संख्या 9.65 करोड़ हो गई थी। हालांकि देश के 14.5 करोड़ किसान परिवार को खेती या किसानी के लिए सालाना ₹6000 देने का ऐलान किया है।

पीएम मोदी किसानों की रकम 6000 से बढ़ाकर सालाना 24 हजार की जाए

किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी कहते हैं कि जिस वक्त चुनाव रहता है। उस समय सरकार सारे बैरियर तोड़कर किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी शर्त भी लग जाती है, और साथ ही रजिस्ट्रेशन का काम भी बहुत धीरे हो जाता है।

मैं चाहता हूं कि किसी गलत आदमी को इस योजना का लाभ न मिले, लेकिन, जिसका भी वेरीफिकेशन हो जाए उसे इस योजना की शुरुआत से ही पैसा मिले। इससे जल्द से जल्द सभी किसानों को लाभ मिल जाएगा। साथ ही इसकी रकम 6000 से बढ़ाकर सालाना 24 हजार की जाए।

पीएम किसान वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेजी से होगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी लाभार्थियों के आवेदनों कि जिला स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेजी से करने को कहा है, जिसमें कई आवेदन कर्ताओं के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, का वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण सवा करोड़ लोगों के आवेदन अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं।

बता दे अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सवा लाख किसान वेरिफिकेशन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है की किसानों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तेजी से किया जाये।

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