बिहार बाढ़ राहत योजना: बाढ़ से प्रभावित लोगों को मिलेंगे 6-6 हजार, जानिए पुरी जानकारी

By | August 10, 2020

दोस्तों, इस आर्टिकल में, हम बिहार बाढ़ राहत योजना के बारे में जानकारी मुहैया कराने जा रहे है. बाढ़ राहत योजना के तहत बाढ़ से प्रभावित लोगों को बिहार राज्य सरकार 6-6 हजार रूपए की आर्थिक मदद प्रदान करने जा रही है. क्या है यह योजना? किस प्रकार मिलेगी आर्थिक मदद? आदि सवालों के जवाब जानने के लिए इस लेख पर अंत तक बने रहे.

Bihar Badh Rahat Yojana: दोस्तों, बिहार राज्य में ऐसे कई जिले है जो बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से पानी में डूब गए है. ऐसे में लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है. बाढ़ के कारण कई लोगों के घर टूट चुके हैं. ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या को देखते बिहार राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही. इसी बीच बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए “बिहार बाढ़ राहत योजना” शुरू की गयी है.

बिहार बाढ़ राहत योजना

Bihar Badh Rahat Scheme के अंतर्गत राज्य सरकार सभी बाढ़ ग्रस्त इलाके के प्रत्येक परिवार को 6000-6000 रूपए की वित्तीय सहायता देगी. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे की इस योजना का लाभ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को दिया जाएगा जिनका जान-माल, पक्का या कच्चा मकान की हानि हुए है या जिनकी फसलें खराब हो गयी है.

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बिहार बाढ़ राहत योजना के तहत सरकार ने ऐसे 10 जिलों के नाम घोषित किये है, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है और उन्हें दैनिक जीवन निर्वाह करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं उन जिलों के नाम जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है –

Bihar Badh Rahat Yojana Overview

योजना का नामबिहार बाढ़ राहत योजना
इसके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री मान्य नितीश कुमार जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के बाढ़ प्रभावित परिवार
उद्देश्यबाढ़ प्रभावित परिवार को मुहावजा प्रदान करना

बिहार के 10 जिलों के नाम जहाँ के लोगों को मिलेगा इस राहत योजना का लाभ

बिहार सरकार की Official Notification के अनुसार सरकार ने बिहार के ऐसे 10 जिलों के नाम घोषित किये गए है, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए है. वह दस जिले निम्न प्रकार है

सीतामढ़ी
शिवहर
सुपौल
किशनगंज
दरभंगा
मुजफ्फरपुर
गोपालगंज
खगरिया
पूर्वी व पश्चिमी चंपारण|

बिहार राज्य के इन 10 जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों को बिहार राज्य सरकार द्वारा 6000-6000 रूपए की आर्थिक मदद दी जायेगी. यदि आप भी इन 10 जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, आपको भी आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी. आपदा प्रबंधन विभाग, बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची तैयार करेगी. इस सूची में शामिल लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.

सरकार द्वारा लाभार्थी सूची कैसे तैयार की जायेगी?

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान करके उनकी सूची तैयार की जायेगी. सूची में शामिल लोगों को राज्य सरकार द्वारा 6-6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी. इस सहायता राशि देने का मुख्य उद्देश्य लोगों की थोड़ी आर्थिक सहायता करना है. यह राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी. इसलिए लाभार्थी का बैंक में खाता होना आवश्यक है, और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.

कैसी स्थिति में कितना मिलेगा मुआवजा

बिहार बाढ़ प्रभावित परिवारों को ₹6000 का लाभ
₹95100 पक्का मकान , कच्चा मकान नुकसान पर
6800 रुपए प्रति हेक्टेयर फसल के लिए
₹30000 प्रति गाय , भैंस की क्षति होने पर
कपड़ा का नुकसान होने पर 1800 रुपए
₹3000 प्रति भेड़ ,बकरी ,सूअर की क्षति होने पर
₹50 प्रति मुर्गी नुकसान पर अधिकतम ₹5000 देय होगा
5200 रुपए पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर
3200 रुपए कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर
2100 रुपए जानवर के शेड नुकसान होने पर
₹4100 झोपड़ी का पूर्ण नुकसान होने पर

बिहार बाढ़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?

बिहार बाढ़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई आवेदन नहीं करना होगा. राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के प्रभावित लोगों की एक सूची तैयार करेगा. इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों डाटा तैयार किया जाएगा. आपको बस यह काम करना है की निरिक्षण के लिए आये अधिकारी के पास जाकर अपना नाम जुड़वाना है. सूची में जिन लोगों का नाम होगा उनके खाते में सहायता राशि भेज दी जायेगी.

बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना लाभार्थी सूची

इस योजना के अंतर्गत बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे, इन शिविरों में बाढ़ ग्रस्त परिवारों की सम्पूर्ण जानकारी ली जायेगी. सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद बाद बाढ़ से ग्रसित हुए परिवारों की एक सूची बनायी जायेगी. जिन लाभार्थियों का नाम इस सूची में होगा, उन्हें सरकार द्वारा 6000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. इस राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी, इसलिए लाभार्थी का बैंक में खाता होना भी आवश्यक है.

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